जग्गा धेरै नकिनौ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरिँदै
श्रावण १८, २०७३- सरकारले देशभर विभिन्न व्यक्ति या परिवारसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई परिचालन गरी विवरण नै बटुलिसकेको छ।
‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरेका छन्,’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं।’ मुलुकमा हदबन्दी बढी अर्थात् कुनै व्यक्ति या परिवारले कानुनी रूपमा राख्न पाउनेभन्दा बढी जग्गा कति होला?
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार देशभर हदबन्दी बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघामात्र छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको, तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता विभिन्न खाले भएकाले कति परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुन लागेको भन्नेबारे यकिन भन्न नसकिने जानकारी भूमिसुधार विभागले जनायो।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा रहेको, अर्काको नाममा नामसारी लुकाएको, बिक्री गरिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको, तर दर्ता हुन बाँकी रहेको गरी चार प्रकारका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विवरण तयार गरिएको छ।
गैरकानुनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विवरण तयार पार्ने क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उक्त परिमाणमा रहेको पत्ता लागेको हो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा २०७२ असोजमा १४ मा गरिएको संशोधनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार त्यो जग्गा प्रक्रिया पुर्याई जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन गत असार १९ मा नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघामात्र जग्गा राख्न पाउँछन्। यसबाहेक घरबारीका लागि उपत्यका र पहाडमा ५ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा एक बिघा जग्गा थप राख्न पाइन्छ। त्योभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले राख्न पाउँदैनन्।
यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई बाँड्ने व्यवस्था थियो, तर सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था थिएन। त्यही व्यवस्थाअनुसार ३८ जिल्लाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ। बाँकी ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ। भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोजी अभियान थालेका हुन।
गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संशोधित भूमि ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तत्काल जफत गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन नै दिएको थियो। अख्तियारको ताकेतापछि भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको स्रोतले बतायो।
सबभन्दा बढी मूल्य पर्ने उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ। भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ। तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २२ सय बिघा भेटिएको जानकारी विभाग स्रोतले दियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एक/एक बिघा छ।
तराईको सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापीका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको विवरण भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पार्न सकेको छैन। चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने पहिला नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासीलाई बाँडिसकेको जनाइएको छ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ९ हजार ३७ रोपनीमात्र छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भेटिएका पहाडी जिल्ला रामेछापमा २ हजार ४ सय ४५, इलाममा २ हजार १ सय ५६, पाँचथरमा २ सय ७, नुवाकोटमा १ सय १०, सुर्खेतमा २ सय ७३ बिघा छ। मोरङको पहाडी भेगमा १ सय ४१ र भित्री मधेसको सिन्धुली जिल्लाको पहाडी भेगमा १ सय ३९ रोपनी छ। बाँकी पहाडी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नगण्य मात्र रहेको छ।
प्रकाशित: श्रावण १८, २०७३
इजरायल ५ भदौ | चितवन रत्नगर निवासी जीवन थापाले फिलिपिनो नागरिक जोयालिन ग्रेस तेलेरोमा माइजोरेस (जोया) संग प्रेम विवाह गरी २ वटा बच्चा जन्माए पश्चात मेरो श्रीमती र छोराहरु होइनन् भनेर अनेक यातना दिए पछि चितवनमा रहेको एउटा संस्था आदर्श गृहको पहलमा फिलिपिन्स राजदुताबासले नेपाल सरकारलाई ७ लाख जरिवाना बुझाएर मिती १५ /८ /२०१६ मा जोयालाई फिलिपिन्स फर्काएको समाचार सामाजिक संजालमा आए पछि इजरायलमा रहेको प्रबासी नेपाली मंच इजरायलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको खबर प्राप्त भएकोछ |
प्रवासी नेपाली मन्च इजरायलका अध्यक्ष तिर्थ गौतम, सचीब लक्ष्मी अनुरागी, महीला बिभाग प्रमुख सुमित्रा आचार्य (भण्डारी) सहीतको टोलीले नेपाली आज राजदुताबास इजरायलका कार्यवाहक महामहिम राजदुत मार्फत नेपाल सरकारलाई पिडित पक्षलाई न्याय दिलाईयोस भन्ने हेतुले एक ध्यानाकर्षण भएको पत्र बुझाएको छ |
ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो रहेको छ |
श्री महामहिम राजदुत ज्यू
नेपाली राजदुताबास तेल-अभिभ इजरायल
मार्फत, नेपाल सरकार
बिषय :- पिडित पक्षलाई न्याय दिलाईयोस भन्ने ध्यानाकर्षण बारे |
महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा चितवन रत्नगर निबासी पीडक जीवन थापाले फिलिपिनो नागरिक जोयालिन ग्रेस तेलेरोमा माइजोरेस ( जोया ) संग प्रेम विवाह गरी २ वटा बच्चा जन्माए पश्चात मेरो श्रीमती र छोराहरु होइनन् भनेर अनेक यातना दिए पछि चितवनकै एउटा संस्था आदर्श गृहको पहलमा फिलिपिन्स राजदुताबासले नेपाल सरकारलाई ७ लाख जरिवाना बुझाएर मिती १५ /८ /२०१६ मा जोयालाई फिलिपिन्स फर्काएको समाचार सामाजिक संजालमा भाइरल बनेपछि देश तथा विदेशमा रहेका जिम्मेवार नेपाली नागरिकहरु सहित प्रबासी नेपाली मंच इजरायलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ |
१- जोया नाम गरेकी फिलिपिनो नागरिक जसले पांच वर्ष अगाडि नेपाली नागरिक जीवन थापासंग प्रेम विवाबह गरी दुई वटा बच्चा जन्माइसके पश्चात पीडक उपर आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही नगरी उल्टो पिडितलाई न्याय दिलाउनको बदला किन उनकै देश फर्काइयो ?
२- यस्तो खालको गम्भीर मुद्दामा कानुनी मूल्य र मान्यता संगै धार्मिक,सामाजिक मूल्य र मान्यता अनि आस्थाका कुराहरु पनि छन् | यी सबै कुराहरुलाई ओझेल पारेर गरिएको यस्तो निर्णयले विश्व समुदाय र नेपाली समाजमा कस्तो नजिर स्थापना गर्न खोजिएको हो ?
३- एक विदेसी महिलालाई आफ्नो देसको नागरिकले बिबाह गरेर बिना कसुर यातना दिनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो | के यस्तो अबस्थामा बिदेसी महिलासंग विवाह गर्न पाउने कानुनी धारा वा उपधाराले सहयोग गर्न सक्दैन ?
४- आफ्नै देशको नागरिक पीडक जीवन थापा जसले बिदेसी नागरिक जोयालाई यति धेरै अत्याचार गरे बापत निज उपर कानुनी कारबाही गर्नको बदला उल्टो पिडित बाटै रकम असुल किन गरियो ?
५- यो घटना जब बाहिर आयो त्यस पश्चात मानब अधिकार कर्मीहरु र महिला आयोग बाट किन खोज तलास हुन सकेन ?
६- नेपालको संबैधानिक कानुनका धारा , उपधारा अनुसार जन्म सिद्द र बंसजको आधारमा नागरिक मानिने र नागरिकता प्रदान गरिने कानुनी मान्यता हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा बिज्ञान बाट प्रमाण जुटाएर न्याय दिलाउनको बदला किन नेपाली बच्चाहरुलाई मावली देश पठाइयो ? के हामी नेपालीमा कानुनी आधारको आडमा मानबिय सम्बेदनशिलता हराएकै होत ?
७:- ती अबोध बालकले के जन्म सिद्द अधिकार पाउदैनन त ? महामयिम ज्यू यो बिषयमा निकै गम्भीर प्रश्न उठिरहेकोछ | त्यसैले नेपाल र नेपालीको इज्जतको लागी पिडित जोयालाई स-सम्मान फिर्ता बोलाइयोस र पीडक जीवन थापा उपर आवस्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीका लागि अपिल गर्दछौं |
अध्यक्ष
प्रबासी नेपाली मंच इजरायल
