७५ जिल्लाकै गाविस-नगरपालिका यसरी हुँदैछन् भताभुंग
१४ साउन, काठमाडौं । झट्ट सुन्दाखेरि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अचम्म नमान्नोस् स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि गठन गरिएको आयोगले ७५ वटै जिल्ला अन्तरगतका गाविस र नगरपालिकालाई भताभुंग पारिदिएको छ ।
तपाई कुन जिल्लाको कुन गाविस वा नगरपालिकामा बस्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोला, अब यी जिल्ला, गाविस वानगरपालिकाको अस्थित्व भत्किएर अर्कै संरचना बन्न लागेको छ ।
कुन जिल्लामा कति गाउँपालिका र नगरपालिका ?
संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अब सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका भएका जिल्लामा दुईवटा मात्रै हुनेछन् । ती जिल्ला हुन्-मोरङ र रुपन्देही ।
यी दुईवटा जिल्लामा गाउँ पालिका र नगरपालिकाको संख्या कुल २६ वटा मात्रै हुनेछन् । मोरङमा १३ वटामात्रै स्थानीय निकाय बन्नेछन् भने रुपन्देही पनि १३ वटै स्थानीय निकायमा खुम्चिने छ ।
सिन्धुपाल्चोकका सबै गाविसहरु घटेर अब १२ वटामात्रै स्थानीय निकाय रहने छन् ।
त्यस्तै सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ र नवलपरासी जिल्लाभित्र अब ११/११ वटा मात्रै स्थानीय निकायहरु बनाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय निकायको संख्या १० वटामात्र हुने जिल्लाको सूचीमा झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ र कैलाली परेका छन् । त्यस्तै ९ वटा स्थानीय निकाय हुने जिल्लामा खोटाङ, महोत्तरी, बारा, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहुँ र गुल्मी परेका छन् । ८ वटा स्थानीय निकाय रहने सूचीमा ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, सिराहा, पर्सा, चितवन, काठमाडौं, गोरखा, स्याङजा, बाग्लुङ, पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, बझाङ र कञ्चनपुर छन् ।
त्यसैगरी सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, लमजुङ, कपिलवस्तु रोल्पा, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, दार्चुला र बैतडी जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटेर अब प्रत्येक जिल्लामा ७/७ वटामात्रै रहने आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ललितपुर, पर्वत, अर्घाखाँची, रुकुम, बाँके, डोल्पा र डोटी जिल्लाले ६/६ वटामात्रै स्थानीय निकाय पाउने भएका छन् । त्यस्तै पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, कास्की, म्याग्दी, बर्दिया, हुम्ला, कालीकोट र जाजरकोट जिल्लाले ५/५ वटा मात्र स्थानीय निकाय पाउनेछन् ।
भक्तपुर, मुगु र डडेलधुरामा ४/४ वटा स्थानीय निकाय हुनेछन् भने सबैभन्दा थोरै स्थानीय निकाय रहने जिल्लाहरुमा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा परेका छन् । यी जिल्लाले ३/३ वटा स्थानीय निकाय पाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगको प्रस्तावका १७ विशेषता
आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय निकायहरुको संरचनासम्न्धी केही विशेषताहरु यसरी बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
१. देशैभरिका स्थानीय निकायहरुको संख्या अधिकतम ५६५ मात्र कायम गरिएको छ ।
२. नयाँ तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गर्दा आएको अंकका आधारमा ती जिल्लाको स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
३. यस्ता इकाइहरु जतिवटा भए पनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तिमा ५ वटा इकाइ पर्नेगरी मिलाइएको छ । अर्थात हिमाली जिल्लामा ३, पहाडमा ४ र तराई ५ भन्दा थोरै स्थानीय निकाय बनाइएको छैन ।
४. स्थानीय तहको प्रति इकाइ क्षेत्रफल १३ सय वर्ग किमी मानिएको छ । यो भन्दा बढी औषत क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिमी भन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको छ । जस्तै- डोल्पा र हुम्ला । डोल्पामा ६ वटा र हुम्लामा ५ वटा स्थानीय निकायहरु रहनेछन् ।
५. साविकका स्थानीय निकायको संख्या बढी देखएकिा जिल्लालाई संख्या थप गरिएको छ । जस्तै तराईमा ९ भन्दा बढी निकाय सम्मिलन नहुने गरी कायम गरिएको जिल्ला सप्तरी हो भने पहाडमा
८ भन्दा बढी स्थानीय निकाय नहुनेगरी सम्मिलन गरिएका जिल्लाहरु खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा र ललितपुर हुन् ।
६. साविक स्थानीय निकायको संख्या ३ भन्दा कम नहुने गरी संख्या समायोजन गरिएका जिल्लाहरुमा काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा र संखुवासभा जिल्ला परेका छन् । नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड बमोजिम न्यूनतम जनसंख्या नभएको भन्दै अब बन्ने स्थानीय तहको संरचना निधार्रण गरिएका दुई जिल्लाको फरक सूचीमा परेका छन् काठमाडौं र भक्तपुर ।
७. हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर हिमाली भएका जिल्लालाई अपवादमा राखिएको छ । त्यसरी अपवादमा परेका जिल्लाहरुमा दार्चुला र लमजुङ छन् । दार्चुलामा ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको छ भने लमजुङलाई ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको छ ।
८. आयोगले कसरी यस्तो संरचना प्रस्ताव गर्यो ? यसबारे उसले ५ वटा मापदण्ड अपनाएको छ । ती मापदण्ड हुन्-भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको जनसंख्या जिल्ला समन्वयन समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान स्थानीय निकायको अनुपात र जिल्लाको प्रकृति ।
९. स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषदले यो आयोग संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार ०७२ साल चैत १ गते बनाएको हो ।
संविधान अनुसार यसले आफ्नो प्रतिवेदन १ वर्षभित्र सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने समय पाएको छ । आगामी फागुन मसान्तभित्र आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्छ । तर, आगामी चैतमा चुनाव गर्ने हो भने तत्कालै प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. गाउँपालिकाका लागि हिमाली क्षेत्रमा १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ । पहाडका गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्ड २५ हजार तोकिएको छ । तराईका गाउँपालिकाको जनसंख्या ५० हजार तोकिएको छ । समथर भुभागको भित्री मधेसका गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्ड पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ ।
११. नगरपालिकाको जनसंख्याको हकमा तराईमा ७५ हजार र पहाडका ३५ हजार निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै भित्री मधेसमा ३५ हजार र ७५ हजार तोकिएको छ ।
हिमाली भुभागका नगरपालिकामा जनसंख्याको मापदण्ड २० हजार र २५ हजार निर्धारण गरिएको छ । उपमहानगर पालिकाको जनसंख्या मापदण्ड १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि ३ लाखको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
१२. जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाको हकमा जनसंख्याको मापदण्ड पहाडी जिल्लामा ४५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार तोकिएको छ । तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामको हकमा पनि काठमाडौंमा जस्तै ९५ हजार नै निर्धारण गरिएको छ ।
१३. हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि ९ वटासम्म वडाहरु रहने छन् भने नगरपालिकाका लागि ९ वटा वडा रहने छन् । त्यस्तै पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वटासम्म वडाहरु रहने छन् भने नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा वडाहरु बनाइने प्रस्ताव छ ।
तराईका जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वटासम्म वडाहरु रहनेछन् । तराईका नगरपालिकाहरुमा ९ देखि १८ वटासम्म वडा कार्यालय रहने छन् । प्रत्येक वडामा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत बढी जनसंख्या पर्ने विश्लेषण आयोगले गरेको छ ।
१४. आयोगले दलका नेता एवं विज्ञहरुसमेत गरी करिब ७ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुको परामर्शपछि यस्तो संरचना तयार पारेको बताएको छ ।
१५. आयोगको कामलाई सहयोग गर्न ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी-एलडीओ) को संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति रहने व्यवस्था छ ।
१६. आयोगले संख्या निर्धारण गरिसकेपछि यसैसाता ७५ वटै जिल्लाका एलडीओहरुले सर्वदलीय बैठकको तयारी गरेका छन् । त्यस्तो बैठकले जिल्लामा तोकिएको संख्याका आधारमा स्थानीय निका
यको हेरफेरबारे छलफल गर्नेछन् ।
१७. अन्त्यमा, आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदनबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसी लगायत प्रायः सबै दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । स्थानीय निकायको यस्तो संरचना व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने ती दलहरुको दाबी छ । मुख्य दलहरुले नै यसमा आपत्ति प्रकट गरेपछि आयोगको प्रतिवेदन पूर्णता गर्भावस्थामैै धरापमा परेको छ ।
२०७३ साउन १४ गते १९:३९ मा प्रकाशित
इजरायल ५ भदौ | चितवन रत्नगर निवासी जीवन थापाले फिलिपिनो नागरिक जोयालिन ग्रेस तेलेरोमा माइजोरेस (जोया) संग प्रेम विवाह गरी २ वटा बच्चा जन्माए पश्चात मेरो श्रीमती र छोराहरु होइनन् भनेर अनेक यातना दिए पछि चितवनमा रहेको एउटा संस्था आदर्श गृहको पहलमा फिलिपिन्स राजदुताबासले नेपाल सरकारलाई ७ लाख जरिवाना बुझाएर मिती १५ /८ /२०१६ मा जोयालाई फिलिपिन्स फर्काएको समाचार सामाजिक संजालमा आए पछि इजरायलमा रहेको प्रबासी नेपाली मंच इजरायलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको खबर प्राप्त भएकोछ |
प्रवासी नेपाली मन्च इजरायलका अध्यक्ष तिर्थ गौतम, सचीब लक्ष्मी अनुरागी, महीला बिभाग प्रमुख सुमित्रा आचार्य (भण्डारी) सहीतको टोलीले नेपाली आज राजदुताबास इजरायलका कार्यवाहक महामहिम राजदुत मार्फत नेपाल सरकारलाई पिडित पक्षलाई न्याय दिलाईयोस भन्ने हेतुले एक ध्यानाकर्षण भएको पत्र बुझाएको छ |
ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो रहेको छ |
श्री महामहिम राजदुत ज्यू
नेपाली राजदुताबास तेल-अभिभ इजरायल
मार्फत, नेपाल सरकार
बिषय :- पिडित पक्षलाई न्याय दिलाईयोस भन्ने ध्यानाकर्षण बारे |
महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा चितवन रत्नगर निबासी पीडक जीवन थापाले फिलिपिनो नागरिक जोयालिन ग्रेस तेलेरोमा माइजोरेस ( जोया ) संग प्रेम विवाह गरी २ वटा बच्चा जन्माए पश्चात मेरो श्रीमती र छोराहरु होइनन् भनेर अनेक यातना दिए पछि चितवनकै एउटा संस्था आदर्श गृहको पहलमा फिलिपिन्स राजदुताबासले नेपाल सरकारलाई ७ लाख जरिवाना बुझाएर मिती १५ /८ /२०१६ मा जोयालाई फिलिपिन्स फर्काएको समाचार सामाजिक संजालमा भाइरल बनेपछि देश तथा विदेशमा रहेका जिम्मेवार नेपाली नागरिकहरु सहित प्रबासी नेपाली मंच इजरायलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ |
१- जोया नाम गरेकी फिलिपिनो नागरिक जसले पांच वर्ष अगाडि नेपाली नागरिक जीवन थापासंग प्रेम विवाबह गरी दुई वटा बच्चा जन्माइसके पश्चात पीडक उपर आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही नगरी उल्टो पिडितलाई न्याय दिलाउनको बदला किन उनकै देश फर्काइयो ?
२- यस्तो खालको गम्भीर मुद्दामा कानुनी मूल्य र मान्यता संगै धार्मिक,सामाजिक मूल्य र मान्यता अनि आस्थाका कुराहरु पनि छन् | यी सबै कुराहरुलाई ओझेल पारेर गरिएको यस्तो निर्णयले विश्व समुदाय र नेपाली समाजमा कस्तो नजिर स्थापना गर्न खोजिएको हो ?
३- एक विदेसी महिलालाई आफ्नो देसको नागरिकले बिबाह गरेर बिना कसुर यातना दिनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो | के यस्तो अबस्थामा बिदेसी महिलासंग विवाह गर्न पाउने कानुनी धारा वा उपधाराले सहयोग गर्न सक्दैन ?
४- आफ्नै देशको नागरिक पीडक जीवन थापा जसले बिदेसी नागरिक जोयालाई यति धेरै अत्याचार गरे बापत निज उपर कानुनी कारबाही गर्नको बदला उल्टो पिडित बाटै रकम असुल किन गरियो ?
५- यो घटना जब बाहिर आयो त्यस पश्चात मानब अधिकार कर्मीहरु र महिला आयोग बाट किन खोज तलास हुन सकेन ?
६- नेपालको संबैधानिक कानुनका धारा , उपधारा अनुसार जन्म सिद्द र बंसजको आधारमा नागरिक मानिने र नागरिकता प्रदान गरिने कानुनी मान्यता हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा बिज्ञान बाट प्रमाण जुटाएर न्याय दिलाउनको बदला किन नेपाली बच्चाहरुलाई मावली देश पठाइयो ? के हामी नेपालीमा कानुनी आधारको आडमा मानबिय सम्बेदनशिलता हराएकै होत ?
७:- ती अबोध बालकले के जन्म सिद्द अधिकार पाउदैनन त ? महामयिम ज्यू यो बिषयमा निकै गम्भीर प्रश्न उठिरहेकोछ | त्यसैले नेपाल र नेपालीको इज्जतको लागी पिडित जोयालाई स-सम्मान फिर्ता बोलाइयोस र पीडक जीवन थापा उपर आवस्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीका लागि अपिल गर्दछौं |
अध्यक्ष
प्रबासी नेपाली मंच इजरायल
