७५ जिल्लाकै गाविस-नगरपालिका यसरी हुँदैछन् भताभुंग
१४ साउन, काठमाडौं । झट्ट सुन्दाखेरि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, अचम्म नमान्नोस् स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि गठन गरिएको आयोगले ७५ वटै जिल्ला अन्तरगतका गाविस र नगरपालिकालाई भताभुंग पारिदिएको छ ।
तपाई कुन जिल्लाको कुन गाविस वा नगरपालिकामा बस्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोला, अब यी जिल्ला, गाविस वानगरपालिकाको अस्थित्व भत्किएर अर्कै संरचना बन्न लागेको छ ।
कुन जिल्लामा कति गाउँपालिका र नगरपालिका ?
संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अब सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका भएका जिल्लामा दुईवटा मात्रै हुनेछन् । ती जिल्ला हुन्-मोरङ र रुपन्देही ।
यी दुईवटा जिल्लामा गाउँ पालिका र नगरपालिकाको संख्या कुल २६ वटा मात्रै हुनेछन् । मोरङमा १३ वटामात्रै स्थानीय निकाय बन्नेछन् भने रुपन्देही पनि १३ वटै स्थानीय निकायमा खुम्चिने छ ।
सिन्धुपाल्चोकका सबै गाविसहरु घटेर अब १२ वटामात्रै स्थानीय निकाय रहने छन् ।
त्यस्तै सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ र नवलपरासी जिल्लाभित्र अब ११/११ वटा मात्रै स्थानीय निकायहरु बनाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय निकायको संख्या १० वटामात्र हुने जिल्लाको सूचीमा झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ र कैलाली परेका छन् । त्यस्तै ९ वटा स्थानीय निकाय हुने जिल्लामा खोटाङ, महोत्तरी, बारा, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहुँ र गुल्मी परेका छन् । ८ वटा स्थानीय निकाय रहने सूचीमा ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, सिराहा, पर्सा, चितवन, काठमाडौं, गोरखा, स्याङजा, बाग्लुङ, पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, बझाङ र कञ्चनपुर छन् ।
त्यसैगरी सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, लमजुङ, कपिलवस्तु रोल्पा, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, बाजुरा, अछाम, दार्चुला र बैतडी जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या घटेर अब प्रत्येक जिल्लामा ७/७ वटामात्रै रहने आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ललितपुर, पर्वत, अर्घाखाँची, रुकुम, बाँके, डोल्पा र डोटी जिल्लाले ६/६ वटामात्रै स्थानीय निकाय पाउने भएका छन् । त्यस्तै पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, कास्की, म्याग्दी, बर्दिया, हुम्ला, कालीकोट र जाजरकोट जिल्लाले ५/५ वटा मात्र स्थानीय निकाय पाउनेछन् ।
भक्तपुर, मुगु र डडेलधुरामा ४/४ वटा स्थानीय निकाय हुनेछन् भने सबैभन्दा थोरै स्थानीय निकाय रहने जिल्लाहरुमा मनाङ, मुस्ताङ र रसुवा परेका छन् । यी जिल्लाले ३/३ वटा स्थानीय निकाय पाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगको प्रस्तावका १७ विशेषता
आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय निकायहरुको संरचनासम्न्धी केही विशेषताहरु यसरी बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
१. देशैभरिका स्थानीय निकायहरुको संख्या अधिकतम ५६५ मात्र कायम गरिएको छ ।
२. नयाँ तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गर्दा आएको अंकका आधारमा ती जिल्लाको स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गरिएको हो ।
३. यस्ता इकाइहरु जतिवटा भए पनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तिमा ५ वटा इकाइ पर्नेगरी मिलाइएको छ । अर्थात हिमाली जिल्लामा ३, पहाडमा ४ र तराई ५ भन्दा थोरै स्थानीय निकाय बनाइएको छैन ।
४. स्थानीय तहको प्रति इकाइ क्षेत्रफल १३ सय वर्ग किमी मानिएको छ । यो भन्दा बढी औषत क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिमी भन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको छ । जस्तै- डोल्पा र हुम्ला । डोल्पामा ६ वटा र हुम्लामा ५ वटा स्थानीय निकायहरु रहनेछन् ।
५. साविकका स्थानीय निकायको संख्या बढी देखएकिा जिल्लालाई संख्या थप गरिएको छ । जस्तै तराईमा ९ भन्दा बढी निकाय सम्मिलन नहुने गरी कायम गरिएको जिल्ला सप्तरी हो भने पहाडमा
८ भन्दा बढी स्थानीय निकाय नहुनेगरी सम्मिलन गरिएका जिल्लाहरु खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा र ललितपुर हुन् ।
६. साविक स्थानीय निकायको संख्या ३ भन्दा कम नहुने गरी संख्या समायोजन गरिएका जिल्लाहरुमा काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा र संखुवासभा जिल्ला परेका छन् । नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड बमोजिम न्यूनतम जनसंख्या नभएको भन्दै अब बन्ने स्थानीय तहको संरचना निधार्रण गरिएका दुई जिल्लाको फरक सूचीमा परेका छन् काठमाडौं र भक्तपुर ।
७. हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर हिमाली भएका जिल्लालाई अपवादमा राखिएको छ । त्यसरी अपवादमा परेका जिल्लाहरुमा दार्चुला र लमजुङ छन् । दार्चुलामा ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको छ भने लमजुङलाई ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको छ ।
८. आयोगले कसरी यस्तो संरचना प्रस्ताव गर्यो ? यसबारे उसले ५ वटा मापदण्ड अपनाएको छ । ती मापदण्ड हुन्-भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको जनसंख्या जिल्ला समन्वयन समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान स्थानीय निकायको अनुपात र जिल्लाको प्रकृति ।
९. स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषदले यो आयोग संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार ०७२ साल चैत १ गते बनाएको हो ।
संविधान अनुसार यसले आफ्नो प्रतिवेदन १ वर्षभित्र सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्ने समय पाएको छ । आगामी फागुन मसान्तभित्र आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्छ । तर, आगामी चैतमा चुनाव गर्ने हो भने तत्कालै प्रतिवेदन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. गाउँपालिकाका लागि हिमाली क्षेत्रमा १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जनसंख्या निर्धारण गरिएको छ । पहाडका गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्ड २५ हजार तोकिएको छ । तराईका गाउँपालिकाको जनसंख्या ५० हजार तोकिएको छ । समथर भुभागको भित्री मधेसका गाउँपालिकाको जनसंख्याको मापदण्ड पनि ५० हजार नै कायम गरिएको छ ।
११. नगरपालिकाको जनसंख्याको हकमा तराईमा ७५ हजार र पहाडका ३५ हजार निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै भित्री मधेसमा ३५ हजार र ७५ हजार तोकिएको छ ।
हिमाली भुभागका नगरपालिकामा जनसंख्याको मापदण्ड २० हजार र २५ हजार निर्धारण गरिएको छ । उपमहानगर पालिकाको जनसंख्या मापदण्ड १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाका लागि ३ लाखको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
१२. जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाको हकमा जनसंख्याको मापदण्ड पहाडी जिल्लामा ४५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार तोकिएको छ । तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामको हकमा पनि काठमाडौंमा जस्तै ९५ हजार नै निर्धारण गरिएको छ ।
१३. हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि ९ वटासम्म वडाहरु रहने छन् भने नगरपालिकाका लागि ९ वटा वडा रहने छन् । त्यस्तै पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वटासम्म वडाहरु रहने छन् भने नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा वडाहरु बनाइने प्रस्ताव छ ।
तराईका जिल्लाका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वटासम्म वडाहरु रहनेछन् । तराईका नगरपालिकाहरुमा ९ देखि १८ वटासम्म वडा कार्यालय रहने छन् । प्रत्येक वडामा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत बढी जनसंख्या पर्ने विश्लेषण आयोगले गरेको छ ।
१४. आयोगले दलका नेता एवं विज्ञहरुसमेत गरी करिब ७ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुको परामर्शपछि यस्तो संरचना तयार पारेको बताएको छ ।
१५. आयोगको कामलाई सहयोग गर्न ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी-एलडीओ) को संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति रहने व्यवस्था छ ।
१६. आयोगले संख्या निर्धारण गरिसकेपछि यसैसाता ७५ वटै जिल्लाका एलडीओहरुले सर्वदलीय बैठकको तयारी गरेका छन् । त्यस्तो बैठकले जिल्लामा तोकिएको संख्याका आधारमा स्थानीय निका
यको हेरफेरबारे छलफल गर्नेछन् ।
१७. अन्त्यमा, आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदनबाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसी लगायत प्रायः सबै दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । स्थानीय निकायको यस्तो संरचना व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने ती दलहरुको दाबी छ । मुख्य दलहरुले नै यसमा आपत्ति प्रकट गरेपछि आयोगको प्रतिवेदन पूर्णता गर्भावस्थामैै धरापमा परेको छ ।
२०७३ साउन १४ गते १९:३९ मा प्रकाशित
